मित्रांनो, माहिती अधिकार अधिनियम 2005, दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 आणि सार्वजनिक अभिलेख कायदा 2006 यांचा योग्य वापर केल्यावर काय झाले हे पुढील पोस्ट वाचल्यावर लक्षात येईल.
एकमेकांना वाचवण्यासाठी अधिकारी कशाप्रकारे धडपड करून कायद्याच्या हेतूला बाधा आणत आहेत हे, ही लक्षात येईल.
● माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) एखाद्या नागरिकाला माहिती नाकारता येणार नाही, हे लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांना ‘हरवलेल्या’ फाईलसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
● हायकोर्टाच्या खंडपीठाने पुढे असे निर्देश दिले की एफआयआर दाखल केल्यानंतर तपास सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि पोलिस उपायुक्त पदाच्या खाली नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असावे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ए एस गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कारणासाठी राज्य सरकारवर 15,000 रुपये खर्च लावला ज्यामुळे आरटीआय कायद्यानुसार यूडीडी फाईल गहाळ झाली, त्यामुळे वकिलाला ती देता आली नाही.
● न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात पुढे असे ही म्हटलं आहे, हे प्रकरण एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे की, आपल्या विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी “माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि तो लागू करण्यामागील विधिमंडळाच्या मूळ हेतूला कशाप्रकारे हरताळ फासत आहेत.
● हायकोर्टाने सांगलीचे वकील विवेक विष्णुपंत कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली जात होती, जो स्वतंत्र वीर सावरकर प्रतिष्ठानचा पदाधिकारी आहे आणि 1600 विद्यार्थी असलेल्या दोन शाळा चालवित आहेत. 21 ऑगस्ट 1996 रोजी झालेल्या शासकीय ठरावाच्या (जीआर) संदर्भात माहिती अधिकार कायदा 2005 कायद्यानुसार माहिती मागण्यासाठी यूडीडीच्या कलम आणि माहिती अधिकाऱ्यांच्याकडे 58 वर्षीय वृद्ध व्यक्तीने 5 सप्टेंबर 2008 रोजी अर्ज दाखल केला.
● नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व नियमन) अधिनियम, 1976 च्या अंतर्गत शासनाने ताब्यात घेतलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली शहराच्या आसपासच्या जागांवर त्यांनी जीआर जारी केल्याच्या आधारे शासकीय नोटिसी व इतर कागदपत्रांची माहिती मागितली. 22 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या संप्रेषणाद्वारे यूडीडी माहिती अधिकाऱ्यांनी कुलकर्णी यांना सांगितले की, युएलसी / 1089/2123/युएलसी-2 ही फाईल संबंधी आवश्यक माहिती विभागाच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही आणि म्हणूनच हा तपशील सादर केला जाऊ शकत नाही. याच पत्राद्वारे याचिकाकर्त्याला अशीही माहिती देण्यात आली होती की त्यांनी मागितलेला काही तपशील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशी जोडलेला आहे आणि त्या प्रमाणात त्याचा अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी त्या प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
● माहिती अधिकारी यांनी दिलेल्या उत्तराच्या निष्क्रियतेवरुन रागावले असल्याने याचिकाकर्त्याने यूडीडीच्या उपसचिवांकडे 27 नोव्हेंबर 2008 रोजी अपील दाखल केले. उपसचिवांनी माहिती अधिकारी यांना गहाळ फाईल शोधण्यासाठी व कुलकर्णी यांनी मागितलेला तपशील तातडीने देण्यास सांगितले. सांगलीच्या उपजिल्हाधिका-यांनाही जीआरनुसार मालकांना परत दिलेल्या जागेबाबत 15 दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
● प्रथम अपीलीय प्राधिकरणाने म्हणजेच यूडीडीचे उपसचिव, जानेवारी 2009 मध्ये त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जीआर देणे हा सरकारने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता आणि त्या निर्णयाशी संबंधित फाइल उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. फाईल ट्रेस करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची संधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर ते असेही म्हणाले की, कुलकर्णी यांनी मागितलेला तपशील माहिती अधिकाऱ्यांच्याकडे उपलब्ध नाही.
● प्रथम अपीलीय प्राधिकरणाच्या आदेशाबाबत असमाधानी वाटत असलेल्या याचिकाकर्त्याने राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठासमोर 15 जून 2009 रोजी दुसरे अपील दाखल केले. या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान, द्वितीय अपीलीय प्राधिकरणाने तोंडी सार्वजनिक सूचना अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकरणास गहाळ फाईल शोधण्यासाठी सर्व पावले उचलण्याचे व 6 मे 2011 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. दुसर्‍या अपील प्राधिकरणाने असेही निर्देश दिले की हरवलेल्या फाईलचा शोध लागला नाही तर महाराष्ट्र सार्वजनिक नोंदी अधिनियम, 2005 अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली जाऊ शकते.
● 18 ऑगस्ट 2011 च्या दुसर्‍या अपीलीय प्राधिकरणाच्या निकालानुसार सुरेश काकाणी, संयुक्त महाराष्ट्र सरकारच्या सेक्रेटरी यांनी गहाळ फाईल पाहता याचिकाकर्त्याला माहिती देण्याच्या निर्देशांचे पालन करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. प्राधिकरणाने नोंद केली की ही फाइल सार्वजनिक कागदपत्रांच्या अर्थाने आली आहे आणि ती जतन करणे आवश्यक आहे. हे सार्वजनिक रेकॉर्ड उपलब्ध नव्हते ही वस्तुस्थिती गंभीर आहे आणि राज्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांच्या संदर्भात नागरिकांना माहिती नाकारण्याचे प्रमाण आहे.
● दुसर्‍या अपीलीय प्राधिकरणाने यूडीडीच्या उपसचिवांना एक विशेष पथक तयार करण्याची आणि 13 सप्टेंबर 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी फाइल शोधून राज्य माहिती आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
● याची पूर्तता न झाल्याने कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाच्या खंडपीठाने नमूद केले की, “आमच्या म्हणण्यानुसार 21 ऑगस्ट 1996 च्या जीआरशी संबंधित असलेली फाइल ही एक ‘सार्वजनिक अभिलेख’ आहे आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार ते जतन करणे बंधनकारक होते.”
● राज्य माहिती आयोगाने दिलेले निर्देश विचारात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारी कायद्याप्रमाणे दोषी धरून गहाळ फाईलसाठी गुन्हे नोंद करणे आवश्यक असल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले आहे
◆ चुकीच्या घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला जबाबदार कोण? हा एवढाच प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे.
◆ आणि जोपर्यंत वरील प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत ते शोधण्याचा प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे.
◆ त्यासाठी वाचन वाढवलं पाहीजे, कागदाचा आणि पेनाचा वापर करायला शिकलं पाहिजे.
👉 मित्रांनो, सगळ्या पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.
टीप..
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, कॉपी पेस्ट जरूर करा,
