जमिनीचा मोबदला स्वीकारण्यास नकार दिला असतानाही, NHAI ने प्रकल्पाचे काम सुरू…
संमतीशिवाय सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वेसाठी जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप ? शेतकरी शेतकरी संभ्रमात.
शेतकऱ्यांनी कोर्टात जावे एवढाच पर्याय – समिती
अक्कलकोट वार्ताहर | १६ डिसे.
सोलापूरच्या अक्कलकोट भागातील शेतकरी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) विरोधात त्यांच्या संमतीशिवाय सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वेसाठी जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीचा मोबदला स्वीकारण्यास नकार दिला असतानाही, NHAI ने प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याची माहिती आहे, त्यामुळे शेतकरी घाबरले आहेत.
सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे, 1,271 किमी लांबीचा, 6-लेन प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे, सहा राज्यांमधून जाणारा, गुजरातमधील सुरत ते तामिळनाडूमधील चेन्नईला जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असलेला हा प्रकल्प दोन विभागांमध्ये विभागला गेला आहे: सुरत-सोलापूर इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि सोलापूर-चेन्नई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर.
सोलापुरात अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याचा दावा केला असून, असे असतानाही एनएचएआयने त्यांच्या जमिनीचा ताबा घेतला आहे. शेतकरी आता NHAI विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करत आहेत.
भूसंपादन कायद्यांतर्गत, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेपर्यंत त्यांच्या जमिनीचा ताबा नाकारण्याचा अधिकार आहे². मात्र, सोलापुरातील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नाही, ज्यामुळे NHAI त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या प्रकरणामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चिंतेचे वातावरण पसरले आहे, अनेकांनी त्यांच्या जमिनीसाठी योग्य मोबदला देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास NHAI विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण आहे.
अक्कलकोट, सोलापूर येथील शेतकरी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) विरोधात त्यांच्या संमतीशिवाय सूरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वेसाठी जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत आहेत. स्थानिक शेतकरी स्वामी चलो बसवेश्वर यांनी दावा केला की एनएचएआयने त्यांच्या परवानगीशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू केले, परंतु त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी हस्तक्षेप करून काम… थांबवले.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना…
चैतंय्या गुरूषातय्या स्वामी म्हणाले, “जोपर्यंत आम्हाला योग्य मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आमची जमीन ताब्यात देणार नाही. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढायला तयार आहोत, तरीही.” त्यांनी भूसंपादन अधिकारी आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादनावरून शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष हा मुद्दा अधोरेखित करतो. योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची मागणी शेतकरी करत आहेत, तर अधिकारी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जोर लावत आहेत.
चैतंय्या गुरूषातय्या स्वामी यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे आणि या निकालाचा शेतकरी आणि प्रकल्पाच्या भविष्यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल
शेतकऱ्यांनी तात्काळ कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ताबा देऊ नका कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका संपूर्ण भूसंपादन कायदा हा शेतकऱ्याच्या बाजूने आहे तात्काळ माझ्या जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा घेतला म्हणून म्हणून पोलीस स्टेशनला तक्रार देऊन पोहोच घ्यावी त्याच्याबरोबर त्याची एक प्रत भूसंपादन अधिकाऱ्यांना द्यावी शक्य झाल्यास कॉन्ट्रॅक्टरचे नाव किंवा गाडी नंबर टाकून त्यांचे विषयी तक्रार नोंदवावी तसेच सदर प्रकरणांमध्ये योग्य न्याय योग्य बाजार भाव जर पाहिजे असेल तर हायकोर्टात गेल्याशिवाय पर्याय नाही असे समितीचे महारुद्र जाधव यांनी सांगितले.
