परंडा वार्ताहर|
भूसंपादन कायदा 2013 आणि त्यानुसार देशांमध्ये सध्या शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये रणकंद चालू आहे दिल्लीतील बॉर्डर वरती हजारो शेतकरी दिल्लीमध्ये घुसून सरकारला जाब विचारण्यासाठी प्राणाची बाजी लावून शेतकरी स्वतःच्या जमिनी वाचवण्यासाठी डोक्याला “कफन ” बांधून या डिसेंबरच्या थंडीमध्ये न्याय मिळावा म्हणून या लोकशाहीच्या दारामध्ये… उंबऱ्या वरती बसून आहेत …” म्हणजे सध्या लोकशाहीमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीला कवडीमोल भाव मिळत असल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे अनेक बाजूने शेतकऱ्यांच्या समित्या आपापल्या परीने लढा लढत आहेत काही लोक कोर्टात तर काही लोक रस्त्यावर लढा लढत आहेत ” असे असताना दिल्लीमधील शेतकरी मागे हटण्याच्या भूमिकेत काय दिसून येत नाहीत असे चित्र सध्या तरी आहे
साध्य परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र व उर्वरित देशांमध्ये सध्या तरी 36 एक्सप्रेस हायवे निर्माण होतात ना दिसत आहेत. त्याचबरोबर भारतमाला सारख्या महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट ला भाजपाचे पूर्ण बहुमत असतानाही गेले दहा वर्षांमध्ये काही टक्केच काम पूर्ण होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे ,याची एकमेव कारण म्हणजे “भारतातील 2013 ला निर्माण केलेला भूसंपादन कायदा आणि सदर कायद्याला “डायलूट ‘ किंवा निरस्त्र करण्यासाठी राज्याने काढलेले वेगवेगळे भूसंपादनावरती जीआर त्यामुळे मूळ भूसंपादन कायदा बाजूला ठेवून …भूसंपादन करणाऱ्या यंत्रणाला बोगस पद्धतीचे भूसंपादन करावे लागत आहे किंवा करून घेतले जात आहे, असे असल्यामुळे शेतकऱ्यांची खदखद या ना त्या मार्गाने बाहेर पडत आहे त्यामुळे भारतमाला प्रोजेक्ट पूर्ण का होऊ शकला नाही? त्याच्या पाठीमागची एकमेव कारणे भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्याला बाजारभावाच्याही दहा ते पंधरा टक्के पैसे मिळत असल्यामुळे साधारण 70 ते 80 टक्के शेतकऱ्यावरती कमी मावेजा मिळतो हा परिणाम होत आहे त्यामुळे ज्या कायद्याचा “यूपीए ‘ सरकारमध्ये खूप मोठा गाजावाजा झालता तो कायदा …भारतीय जनता पार्टी सरकारने अनेक बाबतीत सदर भूसंपादन कायदा तीव्रताही तथा डायलूट केलेला आहे त्यामुळे शेतकऱ्याला बाजार भाव नुसार पैसे न मिळता शेतकऱ्याला रेडी रेकनर च्या जवळपासचा भाव मिळतो. परंतु सरकारने महाराष्ट्र शासन तथा विविध राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यातील कायदा बेकायदेशीरपणे….. म्हणजे ?भूसंपादन कायदा 2013 याच्याशी निगडित न राहता तसेच मूळ भूसंपादन कायद्याचा विचार न करता 2013 चा कायदा डायलूट केल्यामुळे शेतकऱ्याला “कमी बाजार भाव ” मिळत आहे
व जर सरकारला वेळेत प्रोजेक्ट पूर्ण करायचे असतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय द्यायचा असेल तर मूळ भूसंपादन कायदा 2013 चा अवलंब केल्यास निश्चित प्रकारे शेतकरी विना तक्रार विकास कामासाठी जमिनी देतील याच्यामध्ये काही शंका नाही
या विविध प्रश्नांची उकल करण्यासाठी उद्या धाराशिव जिल्ह्यातील खासदार माननीय ओमराजे निंबाळकर हे सकाळी साडेअकरा वाजता संसदेच्या सत्रामध्ये सरकारला प्रश्न विचारणार आहेत यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना जमिनीला का भाव कमी मिळतो आहे व राज्य सरकारला बेकायदेशीर दिलेले अधिकार तसा तथा बेकायदेशीरपणे केलेली |जीआर | अथवा कायदे रद्द करणार का ?असा सडेतोड असणारा प्रश्न सोडून सरकारच्या वर वरमीघाव घातलेला आहे?
जर जसाचे तसा भूसंपादन कायदा 2013 सरकारने लागू केला तर निश्चितच शेतकऱ्याला चांगला बाजार भाव मिळू शकतो नवीन भूसंपादक कायद्याची खासियत अशी की…. केवळ सरकारी झालेल्या खरेदी दस्तऐवज नी शेतकऱ्याला भाव द्यायची सोय आहे असे नाही? कारण नवीन कायद्यामध्ये कलम 26 सी नुसार थेट वाटाघाटीने भूसंपादन देण्याची ही सोय सदर भूसंपादन कायद्यामध्ये आहे त्यामुळे काहीही असले तरी सदर जमिनीचे दर वाटाघाटीने ठरवता येतात अशी कायदेशीर तरतूद आहे. सदर विषयावरती अनेक वेळा रेल्वे , सुरत चेन्नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हायवे याबाबतीमध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने कळकळीने भूसंपादन विषयी ,बार्शी धाराशिव, नियोजन भवन ,तसेच अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या संघर्ष समितीच्या बैठकीसाठी माननीय खासदार यांनी प्रदीर्घ वेळ देऊन विशेष अशी लक्ष घातले आहे ,व होते तसेच थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन व्हावे म्हणून सुरत चेन्नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हायवे शेतकरी संघर्ष समिती साठी लावलेल्या बैठकीमध्ये देशातील ऐतिहासिक जिल्हा धिकारी यांच्या बैठकीतील ठराव प्रोसिडिंग तयार केली, व त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारकडे पाठवले होते परंतु बेकायदेशीर भूसंपादन करण्याचा सपाटा व शेतकऱ्याला फायदेशीर असणारे भूसंपादन का केले जात नाही याचे कोडे आज तरी उलघडल्याचे दिसून येत नाही?
म्हणून उद्या खासदार साहेब संसदेमध्ये भूसंपादनाची लक्तरे टांगण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, असाच प्रयत्न बहुसंख्य खासदारांनी केल्यास निश्चित शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील अशी आशा हरकत नाही.
