काय आहे, मकोका कायदा ? (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) | तरच ,संतोष देशमुख यांना श्रद्धांजली ठरेल – एडवोकेट जाधव

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

महाराष्ट्र पोलीस कायदा हा भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस दलाच्या कार्याचे नियमन करणारा कायदा आहे.  येथे एक विहंगावलोकन आहे:

पुणे |

आज देशांमध्ये लोकशाही मधील काही तरतुदीचा व संघटित होऊन लढा देण्याच्या काही कायदेशीर तरतुदीचे पालन करून अनेक सराईत गुन्हेगारांना शिक्षण देता येत नव्हती ही कायद्यामधील खूप मोठी अडचण होती कारण रिमोट कंट्रोल सिस्टम द्वारे मुख्य गुन्हेगार हा कायद्याच्या चाकोरेच्या बाहेर राहत असल्यामुळे अनेक वेळा गुन्हेगारांना शिक्षा करणे अवघड जायचे व संघटनात्मक गुन्हेगारी मेट्रो शहरापासून आजपर्यंत आज खेड्यापर्यंत पोहोचलेली आहे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच देशांमध्ये प्रथम पाऊल उचललेले होते ते कायदा आज आपण पाहूया.

_______________________________________________

“या कायद्यामुळे गुन्हेगारी विश्वात  खूप मोठ्या प्रकारचा चाप बसलेला आहे मास्टर माईंड तसेच दुरून गुन्हेगारीच्या ऑपरेटिंग करणे संघटनात्मक गुन्हेगार व गुन्हेगारी यांना आळा बसलेला आहे -एडवोकेट जाधव”

______________________________

 मुख्य तरतुदी

 1. *स्थापना आणि संघटना*: हा कायदा महाराष्ट्र पोलीस दलाची स्थापना करतो आणि त्याची संघटनात्मक रचना करतो.

 2. *अधिकार आणि कर्तव्य*: यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, गुन्ह्यांचा तपास आणि जीवन आणि मालमत्तेचे संरक्षण यासह पोलीस अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये परिभाषित केली जातात.

 3. *अधिकारक्षेत्र*: कायदा प्रादेशिक मर्यादा आणि कार्यात्मक जबाबदाऱ्यांसह पोलीस दलाचे अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट करतो.

 4. *जवाबदारी*: पोलीस अधिकारी कायद्यानुसार वागतात याची खात्री करण्यासाठी अंतर्गत चौकशी आणि शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीसारख्या जबाबदारीची यंत्रणा पुरवते.

 मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा)

 MACOCA हा महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी 1999 मध्ये लागू केलेला विशेष कायदा आहे.  प्रमुख वैशिष्ट्ये:

 1. *संघटित गुन्ह्याची व्याख्या*: MACOCA संघटित गुन्ह्याची व्याख्या करते आणि गुंतलेल्यांसाठी कठोर दंड निर्धारित करते.

 2. *विशेष न्यायालय*: कायदा संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करतो.

 3. *पोलिसांचे अधिकार*: MACOCA पोलिसांना विशेष अधिकार प्रदान करते, ज्यामध्ये संप्रेषण रोखण्याचे आणि वॉरंटशिवाय शोध घेण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.

 4. *साक्षीदारांचे संरक्षण*: कायदा साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी संरक्षण प्रदान करतो.

 ठळक वैशिष्ट्ये

 1. *गोपनीयता*: MACOCA गोपनीय साक्ष आणि साक्षीदारांच्या ओळखीचे संरक्षण करण्यास परवानगी देते.

 2. *गंभीर दंड*: हा कायदा संघटित गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्यांना जन्मठेप आणि दंडासह कठोर शिक्षेची तरतूद करतो.

 3. *मालमत्ता गोठवणे*: MACOCA अधिकाऱ्यांना संघटित गुन्हेगारीद्वारे मिळवलेली मालमत्ता गोठविण्यास सक्षम करते.

 उद्दिष्टे

 MACOCA चे प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत:

 1. *संगठित गुन्हेगारीचा मुकाबला*: दहशतवाद, खंडणी आणि मनी लाँड्रिंग यासह संघटित गुन्हेगारीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी.

 2. *कायदा व सुव्यवस्था राखणे*: राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे.

 3. *साक्षीदारांचे रक्षण करा*: साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना धमकावण्यापासून आणि हानीपासून संरक्षण करण्यासाठी.

महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तींची येथे काही उदाहरणे आहेत:

 1. *छोटा राजन*: एक कुख्यात गुंड, छोटा राजनवर संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

 2. *अरुण गवळी*: माजी आमदार आणि गुंड, अरुण गवळी यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीमध्ये सहभाग असल्याबद्दल मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

 3. *भाई ठाकूर*: एक गुंड आणि माजी आमदार, भाई ठाकूर यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीमध्ये सहभाग असल्याबद्दल मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

 4. *विजय शेट्टी*: एक गुंड, विजय शेट्टी यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीमध्ये सहभाग असल्याबद्दल मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

 ही फक्त काही उदाहरणे आहेत, आणि महाराष्ट्रात MACOCA अंतर्गत अनेक व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (MACOCA) गुन्हा दाखल केलेल्यांसाठी येथे शिक्षा आहेत:

 *शिक्षा:*

 1. *कारावास*: जन्मठेप किंवा 5 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या मुदतीसाठी, परंतु ती 10 वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

 2. *दंड*: ₹5 लाखांपेक्षा कमी नाही, परंतु तो ₹10 लाखांपर्यंत वाढू शकतो.

 3. *मालमत्ता जप्त*: संघटित गुन्ह्याद्वारे मिळवलेल्या स्थावर मालमत्तेसह मालमत्ता जप्त करणे.

 4. *मालमत्ता गोठवणे*: बँक खाती आणि इतर आर्थिक साधनांसह मालमत्ता गोठवणे.

 5. *मालमत्तेची संलग्नता*: जंगम आणि जंगम मालमत्तेसह मालमत्तेची जोडणी.

 *विशेष तरतुदी:*

 1. *पुराव्याचा उलटा भार*: MACOCA प्रकरणांमध्ये, निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याचा भार आरोपींवर असतो.

 2. *आगामी जामीन नाही*: मकोका प्रकरणातील आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जात नाही.

 3. *विशेष न्यायालये*: मकोका प्रकरणे विशेष न्यायालयांमध्ये चालविली जातात, ज्यांना आरोपी हजर न होता गुन्ह्यांची दखल घेण्याचा अधिकार असतो.

 महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारीचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी या शिक्षा आणि विशेष तरतुदी तयार केल्या आहेत. संघटित गुन्हेगारांना या कायद्यानुसार शिक्षण होणे गरजेचे आहे आणि ती शिक्षा झाली तर काही अंशी संतोष देशमुख यांना श्रद्धांजली ठरेल हे नक्की आहे परंतु संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष काय होणार या घटनेकडे लागलेले आहे आणखीही किती जणांना हा मोका का कायदा लावलेला आहे? हे सर्व संभ्रम अवस्थेत आहे.

Leave a Comment

और पढ़ें

संपर्क करा |शेतकऱ्यांनो काळी आई गेली ….आत्ता जमिनी खंदणार | नाहीतर जमिनी ही फुकटात जाणार | शेवटची संधी | 28 जानेवारी नंतर शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक दिवस घातक | कोणाकडे दाद मागणार तुमच्या हातात कागद नाही ….. हायकोर्ट हाच एकमेव पर्याय..!!

धाराशिव जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर |वर्षभरात मराठवाड्यात तब्बल ९४८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सर्वाधिक २०५ आत्महत्या बीड |…तर आत्महत्या होणारच… भूसंपादन ?-महारुद्र जाधव सुरत चेन्नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हायवे शेतकरी संघर्ष समिती

  • Buzz4 Ai
  • Buzz Open / Ai Website / Ai Tool

Rea More Articles

संपर्क करा |शेतकऱ्यांनो काळी आई गेली ….आत्ता जमिनी खंदणार | नाहीतर जमिनी ही फुकटात जाणार | शेवटची संधी | 28 जानेवारी नंतर शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक दिवस घातक | कोणाकडे दाद मागणार तुमच्या हातात कागद नाही ….. हायकोर्ट हाच एकमेव पर्याय..!!