सक्तीचे भूसंपादन नको , थेट वाटाघाटी चे भूसंपादन हवे .. रेल्वेमार्गासाठी संपादित जमिनीचे शेतकऱ्यांना पाचपटीने पैसे द्या..? खासदार : खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर
त्या भूसंपादन प्रक्रियेची खिल्ली उडवली होती. – ऍड जाधव
धाराशिव | वार्ताहर
सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यामध्ये भूसंपादन एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होण्याची कदाचित स्वतंत्र्यानंतर पहिलीच वेळ असेल सोलापूर रिंग रोड १६ गावे आणि बार्शी तालुका तसेच धाराशिव जिल्ह्यामध्ये रेल्वे भूसंपादन तुळजापूर मध्ये ११ अकरा गावे व परंडा तालुक्यामधील 21 गावे या भूमीमधून सर्वात मोठे भूसंपादन होत आहे त्यावेळेस बार्शी येथे शेतकऱ्यांच्या वतीने माननीय खासदार यांनी भूसंपादन पीडित शेतकऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची एकत्रितपणे बैठक लावली होती त्यावेळेस सध्याच्या 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्याला तारणारा भूसंपादन कायदा त्यातील कलम 26 सी म्हणजे थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन हे हेच फक्त शेतकऱ्यांना तारू शकते असे प्रतिपादन एडवोकेट जाधव यांनी केले होते,
त्यावेळेस मात्र अधिकारीवर्ग मधून अशा प्रकारची भूसंपादन देता येत नाही व अशा प्रकारची भूसंपादन नसते…भर बैठकीत कायदा नाही म्हणून खिल्ली उडवली, परंतु सदर विषयावरती माननीय खासदार यांनी गंभीरपणे अभ्यास करून सदर विषयाचा पाठपुरावा केल्यानंतर सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड व रेल्वेसाठी थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे त्यासाठी कायदेशीर पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे कायदेशीर प्रोसिडिंग बनवून ऐतिहासिक दस्तऐवज तयार केला परंतु सरकारच्या विरोधामुळे अधिकार्‍याचे दडपशाही असल्याने व कॉन्ट्रॅक्टरचे हित साधण्यासाठी सदर प्रक्रिया पुढे गेल्याचे दिसून येत नाही.
जिल्ह्यात नव्याने होत असलेल्या धाराशिव- तुळजापूर-सोलापूर या रेल्वेमार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन सक्तीने करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील अन्य नवीन रेल्वेमार्गासाठी मात्र, वाटाघाटीने व थेट खरेदी पद्धत अवलंबून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले. केवळ याच रेल्वेमार्गाच्या बाबतीत रेल्वे विभागाने भेदभाव केला आहे. धाराशिव हा आकांक्षित जिल्ह्यात येतो व सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणून धाराशिवची ओळख आहे. या स्थितीत रेल्वेने भेदभाव दूर करून थेट खरेदी पद्धतीने पाचपटीने शेतकऱ्यांना जमिनीचा मावेजा देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी बुधवारी (दि.४)
-खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर रेल्वेमंत्र्याकडे मागणी
लोकसभेत केली. लोकसभेत रेल्वे संशोधन विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना खासदार राजेनिंबाळकर यांनी मराठीतून ही मागणी करत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे लक्ष वेधले. धाराशिव- तुळजापूर-सोलापूर नवीन रेल्वेमार्गाचे काम सध्या सुरु आहे. या नवीन रेल्वेमार्गाची घोषणा झाली तेव्हा रेल्वेमार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे सक्तीने संपादन न करता वाटाघाटीने व थेट खरेदीने करण्याचे जाहीर करण्यात
आले होते. मात्र, दुर्देवाने २०२२ मध्ये काय बदल झाला माहित नाही. थेट खरेदी पद्धत बाजूला ठेवून सक्तीने भुसंपादन करून रेल्वेमार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. थेट खरेदीच्या माध्यमातून भूसंपादन झाले असते तर शेतकऱ्यांना पाचपटीने मोबदला मिळाला असता. मात्र, दुर्दे वाने सक्तीच्या भूसंपादनामुळे चार पटीने मोबादला मिळत असून तोही बाजारमुल्य तक्ता (रेडी रेकनर) दराने म्हणजेच शासकीय बाजारभावाने मिळत
आहे. महाराष्ट्रातील नवीन रेल्वेमार्गासाठी थेट खरेदीच्या व शेतकऱ्यांसोबत वाटाघाटीची पद्धत अवलंबण्यात आली. मात्र, फक्त धाराशिव तुळजापूर
सोलापूर रेल्वेमार्गासाठी सक्तीच्या भूसंपादनाची पद्धत अवलंबण्यात आली. यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक व अन्य जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वेगळा न्याय झाला. धाराशिवचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश असून सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही धाराशिवचा समावेश आहे. यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या संपादनाच्या बाबतीत झालेला भेदभाव अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून देत शेतकऱ्यांना पाच पटीने भूसंपादनाचा मावेजा देऊन अन्याय दूर करावा, अशी मागणीही खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केली आहे
