■ पुणे |
देशामध्ये भूसंपादनाच्या बाबतीमध्ये प्रखर विरोध आणि वातावरण तापलेले असताना शेतकऱ्या सोबत काय ? केले जाते याचे उदाहरण पुणे रिंग रोड मध्ये आता आपणास पाहण्यस मिळत आहे ,खरे पाहता शेतकऱ्यांचा उद्रेक म्हणजे शेतकऱ्यांना “थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन” न देता शेतकऱ्यांना “सरळ खरेदीचे भूसंपादन ‘ दिले जात आहे बळजबरीने त्यांना रेडीरेकनरच्या पाचपट रक्कम दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार भावाच्याही कमी पैसे मिळण्याची शक्यता आहे आणि हेच भूसंपादनात होत आहे अशा अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पुणे रिंग रोड मधून येत आहेत,
रिंगरोडसाठी पूर्व भागातील 29 आणि पश्चिम भागातील 7 अशा एकूण 36 गावांमधील काही ठिकाणांच्या मोबदल्याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे हे निर्णय व उर्वरित भूसंपादन ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा, असे आदेश जिल्हा अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी संबंधित संपादन अधिकाऱ्यांना दिले. रिंगरोडसाठीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी संबंधित उपविभागीय अधिकारी व संपादन अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांना नवा अल्टिमेटम..शेतकऱ्यांचे पैसे न्यायालयात जमा केले जातील
पश्चिम भागात ९८ टक्के भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे
• बैठकीत ते म्हणाले, रिंगरोडच्या पूर्वेकडील 80 टक्के आणि पश्चिम भागातील 98 टक्के भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यापैकी काही गावांतील काही जागा अद्याप संपादित झालेल्या नाहीत.
■ पूर्व भागातील मावळ तालुक्यातील 6, पुरंदर आणि खेड आणि हवेलीतील प्रत्येकी 5
तहसीलमधील 13 गावांमध्ये निवडलेल्या जमिनीचा मोबदला निवाडा व भूसंपादन बंद करण्यात आले आहे. तर पश्चिम भागातील मुळशी, हवेली तालुक्यातील काही भाग आणि भोरमधील एकाही गावाचे भूसंपादन झालेले नाही.
• दिवे ने कहा मावळ, पुरंदर, हवेली, खेड, भोर, जहान रिंग रोड बांधला जात आहे, सर्व
पाच तालुक्यांतील काही ठिकाणचे भूसंपादन थांबले आहे.
■ त्यामुळे जमीन वाटपासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेणे, संमती नसल्यास सक्तीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव, संमतीनंतर निवाडा जाहीर करणे आणि थेट वाटाघाटी कलम २६.c नुसार भूसंपादन केले जात नाही.
-सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे शेतकरी संघर्ष समिती
तसेच, संमती देऊनही निवाडा झाला आणि शेतकरी पैसे घेण्यास तयार नसतील, तर अशा शेतकऱ्यांचे पैसे न्यायालयात जमा करावेत. यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांकडून न्यायालयामार्फत नुकसान भरपाई स्वीकारून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पश्चिम भागातील कासार आंबोली, खेड शिवापूर येथील काही ठिकाणचा जमिनीचा मोबदला व भूसंपादन थांबविण्यात आले आहे. याशिवाय दोन-तीन गावांना वाढीव कामांसाठी मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पुणे रिंग रोड भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्याची एकी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना सरळ खरेदीचा प्रस्ताव दिला त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे सर्व हक्क घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे कोर्टातही जाता येणार नाही सहमतीचे भूसंपादन शेतकऱ्यांनी केले परंतु त्या अडून शेतकऱ्यांना रेडी रेकनरच्या पाचपट मागे जातीला जात आहे. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना थेट वाटाघाटीच्या भूसंपादनात… कलम कलम 26 नुसार भूसंपादनाचा आग्रह शेतकऱ्यांनी ठेवायला पाहिजे होता परंतु तसे प्रयत्न झालेले दिसून येत नाहीत, प्राप्त परिस्थितीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांची चर्चा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन व सरळ खरेदी खरेदीचे भूसंपादन यातील फरक आम्हाला कळला नसल्यामुळे पडलो असे सांगितले जात आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी आध्यात्मिक पैसे स्वीकारले नाहीत अशा शेतकऱ्यांना सरकार जर सरळ खरेदीने पैसे घेण्यासाठी बळजबरी करवत असेल तर अशा शेतकऱ्यांनी सदर पैसे घेण्यासाठी आम्ही तयार नाही आहोत तसेच सक्तीचे भूसंपादनासाठी पत्र देण्यात यावे… किंवा थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन करण्याचा उत्तम पर्याय आहे परंतु त्यामध्ये सदर थेट वाटेल वाटाघाटीच्या भूसंपादनाच्या बाबतीत तील काहीदेशीर तरतुदी व कायदेशीर ज्ञान शेतकऱ्यांनी घेऊनच थेट वाटाघाटीसाठी सरकारसोबत बसावे? अन्यथा सक्तीच्या भूसंपादनाला सामोरे गेल्याचे योग्य राहील
जरी शेतकऱ्यांनी संमती दिली असली तरी शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचे पैसे किंवा त्यांना मिळणारा मावेजा हा शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा करता येणार नाही …ही फक्त शेतकऱ्यांना भीती दाखवण्यासाठी व बळजबरीने व दडप शाहीकाम जमीन ओरबाडून हेतूने हे काम केले जात आहे कायद्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे असे प्रावधान नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरू नये. –एडवोकेट जाधव, युनिक लॉ फॉर्म पुणे ९७६७२८३८९७
