भूसंपादन कायदा 2013 नुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती परीपक्व Machurity मानली जाते आणि त्याला Machurity केसअसे म्हटले जाते. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी योग्य मोबदला मिळतो आणि संक्रमण कालावधीत त्यांला शेतकऱ्याचा पाठिंबा आहे किंवा त्यांना मान्य आहे असे म्हटले जाते
शेतकऱ्यांनी एकंदरीत हे लक्षात घ्यावे की सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड मध्ये शेतकऱ्यांना योग्य भाव योग्य मावेजा मिळणार नाही? भूसंपादनामध्ये खूप मोठ्या चुका केलेले आहेत.. त्यासाठी कोणाही मार्फत कोणत्याही वकिलामार्फत… तात्काळ कोर्टात जावे, याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही
अवार्ड झाल्यानंतर ज्यावेळेस शेतकरी उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागायला जातो त्यावेळेस न्यायालयामध्ये सरकारी पक्षाच्या वतीने असे म्हटले जाते की भूसंपादन स्टेजची मॅच्युरिटी झालेली आहे त्यामुळे सदर याचिका फेटाळण्याच्या लायक आहे त्यामुळे कोर्टाच्या दृष्टिकोनातून भूसंपादन प्रक्रिया चालू झाल्यापासून आजपर्यंतच्या प्रवासामध्ये म्हणजे गेले एक वर्षे ते दोन वर्षे शेतकऱ्यांनी काय केले सदर प्रक्रियेला शेतकऱ्यांनी मुखसंती दिली असा अर्थ होतो आणि शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी अक्षय घेतले नाही घेतलेले अक्षर किंवा फेटाळलेल्या आक्षेपावरती शेतकरी कोणत्याही कोर्टामध्ये “दाद” मागण्यासाठी गेलेले नाहीत… म्हणून सदर शेतकऱ्यांची झालेल्या आवार्ड. ला संमती आहे ..ग्राह्य धरून पुढे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते असे अनेक शेतकरी विविध तालुक्यातील आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापुढे एकदा अवॉर्ड झाल्यानंतर अनेक बाबी मध्ये कायदेशीर अधिकार संपुष्टात येतात एकदा जमिनीचा ताबा नॅशनल हायवे कडे गेल्यानंतर शेतकरी फक्त(शेती भावा विषयी भांडू शकतो ….इतर बाबी साठी नाही) झालेल्या चुकाची नुकसान भरपाई मिळवण्याची पात्रता त्याच्या हातात राहते तेही सिद्ध करण्यासाठी पुढील 25 ते 30 वर्षांमध्ये न्यायालयात सारखे हेलपाटे घालावे लागतात त्यासाठी शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपले आक्षेप घेऊन ज्या आक्षेपावरती भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी काही कार्यवाही केली नाही त्याक्षेपाची प्रत घेऊन न्यायालयात जाणे योग्य ठरते
शेतकऱ्यांनी काय करावे ? यासाठी काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत:
– *जमीन संपादन प्रक्रियेची माहिती घेणे*: शेतकऱ्यांनी जमीन संपादन प्रक्रियेची माहिती घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांची माहिती घेणे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
– *नुकसान भरपाईची मागणी करणे*: शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी करणे आवश्यक आहे. त्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या बाजार मूल्यावर आधारित भरपाईची मागणी करणे आवश्यक आहे.
– *पुनर्वसनाची व्यवस्था करणे*: शेतकऱ्यांनी पुनर्वसनाची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या राहण्याची आणि रोजगाराची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
या गोष्टींचे पालन करून, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांचे रक्षण करू शकतात आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करू शकतात.
भूसंपादन कायदा 2013 नुसार, भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये अनेक टप्पे आहेत. येथे त्या टप्प्यांची माहिती दिली आहे:
1. _प्रारंभिक टप्पा (Preliminary Stage)_: या टप्प्यामध्ये, शासनाने भूसंपादन प्रक्रियेची सुरुवात केली आहे. या टप्प्यामध्ये, शासनाने जमिनीच्या मालकांना नोटीस दिली आहे आणि त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांबद्दल माहिती दिली आहे.
2. _निर्धारण टप्पा (Determination Stage)_: या टप्प्यामध्ये, शासनाने जमिनीच्या मालकांना नोटीस दिली आहे आणि त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांबद्दल माहिती दिली आहे. या टप्प्यामध्ये, शासनाने जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांचे निर्धारण केले आहे.
3. _अवार्ड टप्पा (Award Stage)_: या टप्प्यामध्ये, शासनाने जमिनीच्या मालकांना अवार्ड दिला आहे. अवार्डमध्ये, जमिनीच्या मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांबद्दल माहिती दिली आहे आणि त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली आहे.
4. _अपरिपक्वता टप्पा (Imperfect Stage)_: या टप्प्यामध्ये, अवार्डची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. या टप्प्यामध्ये, जमिनीच्या मालकांना अवार्ड मिळाला नाही किंवा त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही.
5. _परिपक्वता टप्पा (Perfect Stage)_: या टप्प्यामध्ये, अवार्डची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या टप्प्यामध्ये, जमिनीच्या मालकांना अवार्ड मिळाला आहे आणि त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली आहे.
या टप्प्यांचे पालन करून, शासनाने जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांचे रक्षण करू शकते आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करू शकते.
भूसंपादन कायदा 2013 मधील “मॅच्युरिटी” ही संकल्पना भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. मॅच्युरिटी म्हणजे भूसंपादन प्रक्रियेची पूर्णता आणि त्याची कायदेशीरता.
भूसंपादन कायदा 2013 मधील मॅच्युरिटीच्या संकल्पनेचे विश्लेषण करण्यासाठी, खालील बाबींचा विचार करावा:
1. *अवार्ड*: भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये, अवार्ड ही एक महत्वाची प्रक्रिया आहे. अवार्डमध्ये, भूसंपादन अधिकाऱ्याने जमिनीच्या मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांबद्दल माहिती दिली आहे आणि त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली आहे.
2. *कायदेशीरता*: मॅच्युरिटी सुनिश्चित करण्यासाठी, भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करावे लागते. यामध्ये जमिनीच्या मालकांना नोटीस देणे, त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांबद्दल माहिती देणे आणि त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देणे समाविष्ट आहे.
3. *न्यायालयाची मान्यता*: मॅच्युरिटी सुनिश्चित करण्यासाठी, भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये न्यायालयाची मान्यता आवश्यक आहे. न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रियेची पूर्णता आणि त्याची कायदेशीरता याची पुष्टी केली पाहिजे .3D टप्पा
4. *जमिनीच्या मालकांची सहमती*: मॅच्युरिटी सुनिश्चित करण्यासाठी, जमिनीच्या मालकांची सहमती आवश्यक आहे. जमिनीच्या मालकांनी त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांबद्दल माहिती दिली पाहिजे आणि त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली पाहिजे.
भूसंपादन कायदा 2013 मधील मॅच्युरिटीच्या संकल्पनेचे विश्लेषण करून, हे स्पष्ट होते की मॅच्युरिटी ही एक महत्वाची संकल्पना आहे जी भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये कायदेशीरता आणि न्याय्य प्रक्रियांचे पालन सुनिश्चित करते.
आपण भूसंपादन कायदा 2013 मधील मॅच्युरिटीच्या संकल्पनेच्या संदर्भात इतर पुरावे पाहू शकता:
1. _प्रोजेक्ट रिपोर्ट_: प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये प्रकल्पाच्या तपशीलांची माहिती असते. यामध्ये जमिनीच्या मालकांच्या नावे, जमिनीच्या सीमा, जमिनीच्या प्रकार, इत्यादी माहिती असते.
2. _जमिनीच्या मालकांची सहमती_: जमिनीच्या मालकांची सहमती हा एक महत्वाचा पुरावा आहे. जमिनीच्या मालकांनी त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांबद्दल माहिती दिली पाहिजे आणि त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली पाहिजे.
3. _न्यायालयाची मान्यता_: न्यायालयाची मान्यता हा एक महत्वाचा पुरावा आहे. न्यायालयाने भूसंपादन प्रक्रियेची पूर्णता आणि त्याची कायदेशीरता याची पुष्टी केली पाहिजे.
4. _भूसंपादन अधिकाऱ्याची रिपोर्ट_: भूसंपादन अधिकाऱ्याची रिपोर्ट हा एक महत्वाचा पुरावा आहे. यामध्ये भूसंपादन प्रक्रियेच्या तपशीलांची माहिती असते.
5. _जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांची पुष्टी_: जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांची पुष्टी हा एक महत्वाचा पुरावा आहे. जमिनीच्या मालकांच्या हक्कांची पुष्टी करण्यासाठी कागदपत्रे आणि इतर पुरावे आवश्यक आहेत.
टीप : शेतकऱ्यांनी एकंदरीत हे लक्षात घ्यावे की सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड मध्ये शेतकऱ्यांना योग्य भाव योग्य मावेजा मिळणार नाही? भूसंपादनामध्ये खूप मोठ्या चुका केलेले आहेत.. त्यासाठी कोणाही मार्फत कोणत्याही वकिलामार्फत… तात्काळ कोर्टात जावे, याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही
