औद्योगिक मंदीची लाट आणावी!
(English translation also below)
पुणे वार्ताहर|
77 वर्षापासून औद्योगिक व सेवा क्षेत्राचे लाड चालू आहेत आणि कृषी क्षेत्राला सावत्रपणाची वागणूक दिली आहे.
शहरातील समृद्धी ही खेड्यांच्या शोषणातूनच झाली आहे असे आमचे ठाम मत व निष्कर्ष असुन ही विषमतेची दरी ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर, कष्टकरी, महिला ह्यांच्या श्रम मुल्याला व उत्पादनांना योग्य दर न मिळाल्या मुळेच आहे.
“एक वर्ष स्वतः पुरते धान्य पिकवा” हे आवाहन केले गेले, पण ते व्यवहार्य नाही. कारण बऱ्याच इतर किराणा वस्तू शेतकऱ्यांना घ्याव्या लागतात.
आम्ही आवाहन करतो की 31 मार्च 2026 पर्यंत शेतकरी, ग्रामस्थांनी, शहरात आलेल्या भूमिपुत्रांनी (NRR- Non Resident Rural) व इतर हितचिंतकांनी कुठल्याही अनावश्यक, लक्झरी, चैनीच्या वस्तूंची खरेदी करू नये. थोडी पुढे ढकलावी.
उदाहरणार्थ, दागिने, स्कूटर, कार, खेळणी, फ्रीज, सौंदर्यप्रसाधने, घड्याळ, लग्नाचे बस्ते, कपडे, मोबाईल, पेट्रोल, प्रवास, रिचार्ज, हॉटेलिंग वगैरे वगैरे.
फक्त अत्यावश्यक वस्तू जसे औषधे, शेतीच्या निविष्टा, खते, बियाणे, अभ्यासाची पुस्तके वगैरे घ्यावेत.
शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावून त्यांची आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य, शैक्षणिक व सर्वांगिण प्रगती व्हावी ह्यासाठी हा धडा शिकवण्याची गरज आहे.
जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ मंदावते, तेव्हा अशा स्थितीत महागाई व बेरोजगारी झपाट्याने वाढते आणि शेअर बाजार कोसळेल. तेव्हा तथाकथित अर्थ तज्ञांना कळेल ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती महत्वाची आहे.
अशा रितीने त्यांचा माज उतरवीण्यासाठी, औद्योगिक मंदीची लाट आणावी.
अन्नदाता – शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य, राष्ट्र निष्ठा नंतर!
औद्योगिक_मंदी
खरेदी_बहिष्कार
ग्रामीण_क्रयशक्ती
सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518
एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास.
……………………………..
Bring a wave of Industrial Recession!
For 77 years, the Industrial and Service sectors have been pampered and the Agricultural sector has been treated as subservient and neglected.
It is our firm opinion and conclusion that the prosperity of the Urban city has come from the exploitation of the villages and this gap of disparity is due to the farmers, labourers, workers and women in the rural areas not getting the right value for their labour and produces.
“Grow foodgrains enough only for yourself for a year” has been declared, but it is not feasible practically. Because farmers have to buy many things.
We appeal that till March 31, 2026, farmers, villagers, Bhumiputra came to City (NRR-Non Resident Rural) and other well-wishers should not buy any unnecessary, luxury items. Postpone it a little further.
For example, jewellery, scooters, cars, toys, fridges, cosmetics, watches, wedding material, clothes, mobiles, petrol, travel, recharge, hoteling, etc.
Only essential items like medicines, farm inputs, fertilizers, seeds, study books etc. can be purchased.
There is a need to teach this lesson to raise the standard of living of farmers for their economic, social, health, educational and overall progress.
When a country’s economy slows down for a long time, inflation and unemployment will rise rapidly and the stock market will crash. Then the so-called economists will come to know that the purchasing power of rural people is important.
In order to bring them down in this manner, a wave of Industrial depression/Economic recession should be brought about.
Farmer’s welfare is the top most priority, National loyalty later!
Industrial_Recession
Purchase_Boycott
Rural_Purchasing_Power
Satish Deshmukh, BE (Mech.)
President, Forum Of Intellectuals,
Ph. No. 9881495518
Only one Mission- Farmers & Integrated Rural Development
