New Delhi|
*सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये आरटीआय पोर्टल सुरू करावेत, असे म्हटले आहे. एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.*
*नवी दिल्ली :* सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व उच्च न्यायालयांना तीन महिन्यांत माहिती अधिकार (आरटीआय) संकेतस्थळे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती अधिकार कायदा, 2005 ची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा खूप पुढे जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने एक पोर्टल देखील स्थापित केले आहे, ज्याचा उद्देश हा होता की लोकांना आरटीआय अर्जांच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती मिळू शकेल.
*कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्य सरकारद्वारे विकसित केले :* न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला असेही सांगण्यात आले की दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा उच्च न्यायालयांनी यासाठी आधीच वेब पोर्टल स्थापित केले आहेत. तर, कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्य सरकारद्वारे विकसित केलेल्या वेबसाइटचा वापर करत आहे.
*ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश :* या आदेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये ही कामे पूर्ण करावी, असे आमचे मत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना उच्च न्यायालये तसेच जिल्हा न्यायव्यवस्थेसाठी ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
*तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल :* खंडपीठाने उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल यांना सरन्यायाधीशांकडून प्रशासकीय सूचना घेण्यास सांगितले. यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरची संसाधने वापरण्यास उच्च न्यायालय स्वतंत्र असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. NIC उच्च न्यायालयांना या संदर्भात सर्व लॉजिस्टिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल असही यामध्ये नमूद केले आहे.
*वेब पोर्टल अद्याप कार्यान्वित झालेले नाहीत :* ऑनलाइन सुविधांमुळे कायद्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता मोठ्या प्रमाणात सुलभ होईल. 17 वर्षांच्या कालावधीनंतर ऑक्टोबर 2005 मध्ये हा कायदा लागू झाला असला तरी, काही उच्च न्यायालयांकडून ऑनलाइन वेब पोर्टल अद्याप कार्यान्वित झालेले नाहीत. त्याची दखल घेत हे आदेश देण्यात आले आहेत.
