सुरत-चेन्नई महामार्ग प्रकल्पामुळे बाधित झालेले शेतकरी उच्च न्यायालयात जातील
आष्टी / वार्ताहर
सुरत-चेन्नई महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित समस्यांमुळे चिखली, शिरापूर आणि खुटेफळ यासह अहमदनगर, कोल्हेवाडी आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकरी उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. आष्टी तालुका समितीचे प्रतिनिधित्व करणारे मधुकर बावडकर यांनी याचिकेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पुढे यावे,तात्काळ संपर्क करावा ,7507081700, असे आवाहन केले आहे. सदर शेतकरी याचिका करणार असल्यामुळे सदर याचिकेचा निकाल तीन महिन्यांमध्ये मिळतो त्यासाठी तात्काळ कोर्टात यासाठी सदर शेतकरी जात आहेत.
भूसंपादनातील तफावत, मोजमाप अहवाल, जमिनीचे मूल्यांकन आणि ,झाडे विहिरी ,JM report दाखवले नाहीत , भूसंपादन अधिकारी यांनी केलेल्या मोजणी पत्रकामध्ये झाडे विहिरी बोर शेततळे असे दाखवले होते परंतु त्याच्यामध्ये फेरबदल करून नंतरच्या जॉईंट मेजरमेंट रिपोर्ट मध्ये म्हणजे मोजणी पत्रकामध्ये ते दाखवलेले नाहीत असे अनेक शेतकऱ्यांचे जॉईंट मेजरमेंट मध्ये एकत्रित जमीन दाखवणे जिराईत बागायत दाखवणे जमिनीमध्ये क्षेत्रफळामध्ये तफावती अशा असंख्य चुकामुळे सदरची मोजणी योग्य झालेली नाही जे जे जमिनीमध्ये आहे ते घ्यावे यासाठीमोबदला आदी समस्यांमुळे शेतकरी न्याय मागत आहेत. त्यांचा दावा आहे की भूसंपादन प्रक्रिया अयोग्य आहे, अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा अपुरा मोबदला मिळाला आहे.
शेतकरी भूसंपादन कायदा, 2013 अंतर्गत याचिका दाखल करणार आहेत, ज्यात नुकसान भरपाई आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद आहे. झाडे, विहिरी आणि इतर बांधकामांच्या किंमतीसह त्यांच्या जमिनीचे योग्य मूल्यांकन तसेच संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
आपल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हायकोर्टात जाण्याचा हा शेवटचा उपाय म्हणून पाहिले जाते. आष्टी तालुका समितीच्या पाठिंब्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा न्याय व योग्य मोबदला मिळण्याची आशा आहे.
भूसंपादन कायदा, 2013 च्या तरतुदींवरील एक बातमी येथे आहे, ज्यामुळे प्रभावित पक्षांना न्यायालयात जाण्याची परवानगी मिळते:
खालील विषयांमध्ये कोर्टात जाता येते
भूसंपादन कायदा, 2013: न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाच्या तरतुदी
भूसंपादन कायदा, 2013, अनेक तरतुदी प्रदान करतो ज्यामुळे प्रभावित पक्षांना भूसंपादनाशी संबंधित विवाद किंवा तक्रारींच्या बाबतीत न्यायालयात जाण्यास सक्षम करते. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास परवानगी देणाऱ्या काही प्रमुख तरतुदी आहेत:
*१. जमिनीच्या मुल्यांकनावरून वाद:*
जर एखाद्या बाधित पक्षाने त्यांच्या जमिनीच्या मुल्यांकनावर वाद घातला तर ते कायद्याच्या कलम 64 अंतर्गत न्यायालयात जाऊ शकतात.
*२. नुकसानभरपाईवरून वाद:*
जर प्रभावित पक्ष देऊ केलेल्या नुकसानभरपाईबद्दल असमाधानी असेल तर ते कायद्याच्या कलम 65 अंतर्गत न्यायालयात जाऊ शकतात.
*३. मापन अहवालांवर विवाद:*
जर एखाद्या प्रभावित पक्षाने अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या मोजमाप अहवालावर विवाद केला तर ते कायद्याच्या कलम 66 नुसार न्यायालयात जाऊ शकतात.
*४. पुनर्वसन आणि पुनर्वसनावरील वाद:*
प्रभावित पक्ष देऊ केलेल्या पुनर्वसन आणि पुनर्वसन पॅकेजवर असमाधानी असल्यास, ते कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गत न्यायालयात जाऊ शकतात.
*५. संपादन प्रक्रियेवरील वाद:*
जर एखाद्या प्रभावित पक्षाने संपादन प्रक्रियेवर विवाद केला तर ते कायद्याच्या कलम 68 अंतर्गत न्यायालयात जाऊ शकतात.
*६. सोलॅटियम आणि व्याज यावर विवाद:*
जर एखाद्या प्रभावित पक्षाने सोलाटियम (अतिरिक्त भरपाई) आणि देय व्याजावर विवाद केला, तर ते कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत न्यायालयात जाऊ शकतात.
*७. इतर बाबींवरील वाद:*
एखाद्या बाधित पक्षाला भूसंपादनाशी संबंधित इतर कोणतीही तक्रार असल्यास, ते कायद्याच्या कलम 70 अंतर्गत न्यायालयात जाऊ शकतात.
बाधित पक्षांनी या तरतुदी समजून घेणे आणि त्यांच्या जमिनीसाठी न्याय आणि न्याय्य मोबदला मिळविण्यासाठी त्यानुसार न्यायालयाकडे जाणे आवश्यक आहे.
सदर केसचे कामकाज उच्च न्यायालयातील वकील एडवोकेट जाधव हे काम पाहणार आहेत , आजपर्यंत अनेक ग्रीनफिल्ड हायवे मधील महत्वपूर्ण निकाल घेतलेले आहेत. असे समितीतर्फे सांगण्यात आले.
