सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे : गेंड्याच्या कातडीला टोचला कोर्टाचा टोचा…प्रशासनाने मागितली 3 आठवड्याची मुदत ,शेतकऱ्याच्या याचिकेचा प्रशासनाला विसर , उच्च न्यायालयात फटकारले |अनेक शेतकरी न्यायालयाच्या वाटेवर – बावडकर

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे : गेंड्याच्या कातडीला टोचला कोर्टाचा टोचा…प्रशासनाने मागितली 3 आठवड्याची मुदत ,शेतकऱ्याच्या याचिकेचा प्रशासनाला विसर , उच्च न्यायालयात फटकारले तेव्हा …. मुदतीची गुहार मागत  , चुकीचे सर्व्हेक्षण मुळे ….चुकीचे भूसंपादन होते.  आज उच्च न्यायालयात होती १०७ शेतकऱ्या ची सुनावणी होती ,प्रशासन हजार  नव्हते. मागील २६/११/२०२४ या दिवशी सुनावणी दरम्यान ….जमिनीचे खरे स्वरूप भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दाखवा ….दोन्ही जिल्यातील जमिनी जिरायत कशा आसा सवाल आ. jadhav यांनी केला होता ,त्या अर्थी  भूसंपादन प्रक्रिया चुकीची झालेली आहे. तसेच अनेक विविध आक्षेप शेतकऱ्यांचे विचारात घेतलेले नाहीत व थेट वाटाघाटीचे भूसंपादनाची मागणी केलेली आहे अशा आशियाची युक्तिवाद केला होता

 सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हायवे: कोर्टाच्या रॅपनंतर प्रशासनाने 3 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे

 या याचिकेवर कारवाई न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.

 पार्श्वभूमी

 107 शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हायवे प्रकल्पासाठी चुकीच्या पद्धतीने भूसंपादन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन करावे ही शेतकऱ्याची मुख्य मागणी आहे.

 उच्च न्यायालयात सुनावणी

 सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर प्रशासनाकडून प्रतिसाद न दिल्याने नाराजी व्यक्त केली.  त्यानंतर उत्तर तयार करण्यासाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे कारण देत प्रशासनाने मुदतवाढ मागितली. धाराशिव येथील भूसंपादन अधिकारी संतोष राऊत यांनी नवीन चार्ज घेतला असे कारण सांगितले

 शेतकऱ्यांची कैफियत

 चुकीचे सर्वेक्षण आणि भूसंपादन प्रक्रियेमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.  त्यांनी चुका सुधारण्यासाठी आणि योग्य नुकसान भरपाई देण्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

 पुढील पायऱ्या

 या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला तीन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे.  प्रशासनाने उत्तर सादर केल्यानंतर याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

अनेक शेतकरी न्यायालयाच्या वाटेवर…

. वेळा भूसंपादन कार्यालय येथे चकरा मारून काही उपयोग होत नाही हे निष्पन्न झाल्यानंतर…. आम्ही आता न्यायालयात जात आहोत असे  शिरपूर ,चिखली ,आष्टी येथील शेतकरी मधुकर बवडकर , रमेश गव्हाणे कोल्हे वाडी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले

Leave a Comment

और पढ़ें

सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे : गेंड्याच्या कातडीला टोचला कोर्टाचा टोचा…प्रशासनाने मागितली 3 आठवड्याची मुदत ,शेतकऱ्याच्या याचिकेचा प्रशासनाला विसर , उच्च न्यायालयात फटकारले |अनेक शेतकरी न्यायालयाच्या वाटेवर – बावडकर

सोलापूर | विद्युत टॉवर : शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये बेकायदेशीर उभारलेले टॉवर याचिका “मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ” लवकरच सुनावणी  |याचिकेमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये उभारलेल्या टॉवरचा मावेजा लाखो रुपयात मिळणार…!!

  • Buzz4 Ai
  • Buzz Open / Ai Website / Ai Tool

Rea More Articles

सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवे : गेंड्याच्या कातडीला टोचला कोर्टाचा टोचा…प्रशासनाने मागितली 3 आठवड्याची मुदत ,शेतकऱ्याच्या याचिकेचा प्रशासनाला विसर , उच्च न्यायालयात फटकारले |अनेक शेतकरी न्यायालयाच्या वाटेवर – बावडकर

सोलापूर | विद्युत टॉवर : शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये बेकायदेशीर उभारलेले टॉवर याचिका “मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ” लवकरच सुनावणी  |याचिकेमुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये उभारलेल्या टॉवरचा मावेजा लाखो रुपयात मिळणार…!!