सोलापूर वार्ताहर |
मौजे कुंभारी ,येथील 14 याचीका कर्ते, म्हणणे थोडक्यात सोलापूर सह संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये सरकारी कामकाज आहे म्हणून विद्युत टॉवरची उभारणी केली जाते त्या मुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचणी निर्माण होतात शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन नियमाला धरून नुकसान भरपाई दिली जात नाही हा विषय अनेक वर्षापासून भिजत घोंगडे या रूपाने होता शेतकऱ्यांना तुटपुंजे 100 रुपयाच्या स्टॅम्प वरती नोटरी करून नुकसान भरपाई म्हणून सांगितले जायचे परंतु…. वर्षानुवर्षे सरकारी कामकाज आहे या नावाखाली शेतकऱ्यांवरती अन्याय होत होता या प्रश्नावरती फुंकर घालण्याचे काम एडवोकेट जाधव बंधू यांनी केलेले आहे, कुंभारी सोलापूर परिसरामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीमधून बेकायदेशीरपणे टॉवर उभारले गेले आहेत किमान दीडशे ते दोनशे शेतकऱ्यांनी पीडित झालेले असून रात्री अप रात्री शेतकऱ्यांना धमक्या देऊन सदर टॉवर उभा केलेले आहेत तसेच टॉवर चालू झाले विद्युत वाहिनी चालू झाली तरीही शेतकऱ्यांना योग्य मावेजा दिला नाही तसेच कुठल्याही प्रकारचे माहिती अधिकारात उत्तर दिलेले नाही.
तर …
विद्युत वाहिनीमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी यापुढे अकृर्षक होणे प्लॉट पाडणे कारखाना उभारणे दवाखाना उभारणे इमारत उभारणे जनावरांचा गोठा करणे कुठलाही प्रोसेसिंग उद्योग करणे तसेच बारा फुटाच्या पुढे वाढणाऱ्या फळ पिकांनाही हानिकारक होते त्यामुळे प्रायोगिक शेती करणे यालाही शेतकऱ्यांना फटका बसतो परंतु शेतकऱ्यांना विकासाच्या नावाखाली सरकारी कामकाज म्हणून शेवटी हातावर तुरी देणे /दिल्या जातात.
खासदार च्या माहिती अधिकार पत्रालाही केराची टोपली
सदर विद्युत पारेषण कंपनीने माननीय खासदार प्रणिती ताई शिंदे यांच्या लेटरहेडवर सदर कामकाजाचा डीपी आर व सर्व टेंडर प्रक्रिया व शेतकऱ्यांना दिलेला या संदर्भात माहिती अधिकारात माहिती विचारली होती परंतु जुजबी उत्तर देऊन मूळ प्रश्नाला बगल देऊन सदर पत्रास केराची टोपली दाखवण्यात आली होती.
सदर प्रश्न घेऊन शेतकरी एडवोकेट जाधव यांच्याकडे आले सदर विषयाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर पूर्ण प्रक्रिया बोगस आणि भूसंपादन कायदा 2013 यास संपूर्णतांजली दिल्याचे दिसून आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वर नमूद केलेल्या या सर्व जमिनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि.च्या उपकेंद्रातून ग्रीड कनेक्टिव्हिटी (१३२ केव्ही) या प्रकल्पासाठी (यापुढे प्रकल्पाचा विषय म्हणून नमूद केल्या जातील) अधिग्रहित करण्याचा विषय प्रस्तावित आहे. गाव शिरपनहल्ली, ता. दक्षिण सोलापूर ते उपकेंद्र कुंभारी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की,
प्रतिवादी क्र. 1, मुख्य अभियंता (स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी) जो प्राधिकरण आहे, ज्याने प्रतिवादी क्र. 2, मे. सनसुर सोलरपार्क तेरा प्रा. लि. त्याच्या दिनांक – 14-06-2024 च्या पत्राद्वारे. 14-06-2024 च्या पत्राची प्रत यासोबत जोडली आहे आणि माजी म्हणून चिन्हांकित केली आहे.
याचिकाकर्त्यांकडे उपलब्ध नोंदी दर्शविते की, प्रतिवादी क्रमांक 1, दिनांक – 01-12-2022 रोजी सरकारी राजपत्रात प्रकल्पाची प्रस्तावित विषयपत्रिका प्रकाशित केली. हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, प्रतिवादी क्रमांक 1 च्या प्रतिनिधीने पंचनाम्यांच्या चक्रव्यूह फॉर्मवर संबंधित जमीनधारकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. ज्या भौतिक तपशीलांमध्ये भरल्या जाणाऱ्या रिक्त जागा आहेत. या पंचनाम्यांच्या प्रती यासोबत जोडल्या आहेत आणि exibit म्हणून चिन्हांकित केल्या आहेत. प्रतिवादीच्या प्रतिनिधीने काही जमीनधारकांचे सर्वेक्षण करताना योग्य व पूर्ण तथ्ये टाकली नाहीत, ज्यामुळे जमीनधारकांना योग्य मोबदला मिळू नये म्हणून शेवटी तक्रार केली जाते, हेही नमूद करणे अयोग्य आहे. प्रतिसादकर्त्याचे, परंतु तेच नजरेस पडले. काही पंचनाम्यांमध्येही भौतिक तपशीलांचे ओव्हरराइटिंग आहे, आणि जमीन धारकाच्या माहितीसह दुरुस्त्या म्हणून कोणतेही आद्याक्षर चिन्हांकित केलेले नाही. प्रतिवादीची ही कृती स्वयंसिद्ध आहे की, त्यांची विचाराधीन संपादनाची प्रक्रिया न्याय्य नसून अनियंत्रित आहे. तक्रारीची प्रत दि. 02-08-2824 यासह संलग्न केले आहे आणि माजी म्हणून चिन्हांकित केले आहे –
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रतिवादी क्र. 2 कंपनी, प्रकल्पाच्या विषयाबद्दल प्रतिवादी क्रमांक 1 कडून मंजूरी मिळताच, प्रतिवादी क्रमांक 1 वरून त्यांचे कंत्राटी दायित्व पूर्ण करण्यास प्रवृत्त झाले, परंतु त्यांच्या कंत्राटी कामाच्या प्रक्रियेत, त्यांनी याचिकाकर्त्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान केले. मालमत्ता, जो अंतर्गत त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. ३००/अ.
याचिकाकर्त्यांनी असे म्हणणे मांडले की, त्यांना माहिती असल्याने, प्रकल्पाचा विषय सार्वजनिक उद्देशासाठी आहे, त्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या संपादन प्रक्रियेत अडखळण्याचा त्यांचा कधीही हेतू नव्हता, परंतु नेहमीप्रमाणे संपादन प्रक्रियेत कमकुवत विभाग ही व्यक्ती पाहिली जाते. जमीन संपादित केली जात आहे आणि शिवाय त्याला संपादनाच्या जटिल आणि बोगस प्रक्रियेबद्दल माहिती नाही. या प्रकरणातही प्रतिवादीने याचिकाकर्त्यांच्या अनभिज्ञतेचा फायदा घेत, भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींचा अवलंब न करता, आणि योग्य मोबदला निश्चित न करता, याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीचा मनमानीपणे ताबा घेतला, काम केले आणि तेही पूर्ण झाले पण आजच्या प्रमाणे याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या संदर्भात योग्य मोबदला निश्चित करण्यात आणि वितरित करण्यात प्रतिवादी अयशस्वी ठरले.
याचिकेतील ग्राउंड्स
I. प्रतिवादीच्या वतीने केलेली कामे घटनात्मक तसेच कायदेशीर तरतुदींशी सुसंगत आहेत का?
II. संपादनाचे लाभार्थी असलेल्या प्रतिसादकर्त्यांनी त्यांच्या इच्छा आणि इच्छेनुसार वागावे की नाही?
III. उत्तरदाते अविश्वासार्ह आणि विश्वासभंगाचे कृत्य करतात, विशेषत: कोऱ्या पंचनाम्यांवर स्वाक्षरी घेणे तसेच भौतिक तपशीलांवर अधिलिखित करणे?
IV. विद्युत कायद्याने भूसंपादन कायदा किंवा एमआरटीपी कायद्याला मागे टाकले आहे. मालमत्ता संपादनाच्या बाबतीत?
V. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या जमिनी आणि उभी पिके व झाडे यांचा ताबा घेण्याआधी स्वतंत्र आणि पक्षपाती प्राधिकरणामार्फत सुनावणीची योग्य संधी दिली जावी
त्यांच्या मनमानी आणि कठोर कारवाईसाठी प्रतिवादींकडून अनुकरणीय खर्चास पात्र आहेत ते ही भूसंपादन कायदा 2013 शी सुसंगत भूसंपादन व्हावे.
खालील प्रमाणे प्रतिवादी आहेत
1) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, त्याद्वारे
मुख्य अभियंता (स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी)
कार्यालयाचा पत्ता: चौथा मजला, ए विंग,
प्रकाशगंगा, एमएसईटीसीएल, प्लॉट सी-19.
ई-ब्लॉक, बीकेसी, वांद्रे (ई), मुंबई – ४००५१ ईमेल आयडी: cestu@mahatransco.in
२) मे. सनसुर सोलरपार्क तेरा प्रा. ल 11वा मजला, 1101A पार्क सेंटर, सिलोखरा रोड, 32 माईलस्टोन समोर, सेक्टर 30,
गुरुग्राम-122001, हरियाणा, ई-मेल आयडी: anil kumar@sunsure.in
3)जिल्हाधिकारी, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर
टॉवर उभारणीच्या नावाखाली राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रकारचा शेतकऱ्याच्या जमिनीमध्ये उभारलेला घोटाळा उघडा पडण्याची शक्यता आहे
प्रतिवादी प्राधिकरणाला भूसंपादन कायदा किंवा एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींचे पालन केल्याशिवाय याचिकाकर्त्यांची जमीन बळकावण्यास वाव नाही.
