तुळजापूर | सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हायवे भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी बैठक | भूसंपादन अधिकारी संतोष राऊत यांच्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस हायवेमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी बैठक आयोजित केली होती
1 जानेवारी 2025 रोजी तुळजापूर तहसील येथे एक बैठक झाली, ज्यामध्ये शासकीय अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी संतोष राऊत आणि विविध गावातील शेतकरी उपस्थित होते. भूसंपादन, नुकसान भरपाई आणि बाधित मालमत्तेचे मूल्यांकन यासंबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करणे या बैठकीचे उद्दिष्ट होते.
*महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा*
– जमीन मोजमापातील तफावत आणि भूसंपादनाच्या चुकीच्या नोंदी
– फळबागा, झाडे आणि फार्महाऊसचे मूल्यांकन
– बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई आणि प्रलंबित समस्यांचे निराकरण
*शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि ठराव*
यांनी जमिनीचे चुकीचे मोजमाप आणि संपादनाच्या नोंदी सोडविण्याची गरज अधोरेखित केली. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला सुनिश्चित करून प्रस्तावित (प्रारूप) निवाडा रद्द करण्याची किंवा त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली.
महारुद्र जाधव, अध्यक्ष सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस शेतकरी संघटना
*परिणाम आणि भविष्यातील पावले*
भूसंपादन अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल आणि प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. या बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि न्याय्य भूसंपादन प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले.
या बैठकीला काडगाव, सांगवी, सुरत गाव ,सांगवी काटि , पिंपला खुर्द ,देवकुरोली ,खुंटेवाडीसह तुळजापूर तालुक्यातील विविध गावातील शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीत परंडा तालुक्यातील रोहकल येथील शेतकरीही सहभागी झाले होते.
आशा मांडल्या समस्या शेतकऱ्यांनी
शेतकऱ्याची भूसंपादन प्रक्रिया राबवत असताना मनमानीक्रम प्रकारे मोजणी केलेली आहे क्षेत्रफळामध्ये अनेक प्रकारचे तफावत आहे हे सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दाखवलेले आहेत तसेच अनेक शेतकऱ्यांच्या मोजणी मध्ये मोजणी पत्रावरती हद्दी कोणा दिसून येत नाहीत अनेक शेतकऱ्यांचे कोटेशन मोजलेले दिसून येत नाहीत सामायिक क्षेत्र दाखवलेले आहेत तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे योग्य प्रकारे मूल्यांकन केलेले दिसून येत नाही 1960 च्या दशकामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीची प्रतवारी झालेली होती परंतु त्यामध्ये आता काही पटीने बदल झाल्यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी बागायत व चांगल्या आहेत त्याचे true नेचर ऑफ लँड हे दिसून येत नाही. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यामध्ये शेतकरी हवालदिन झालेले होते तसेच सदर भूसंपादन मीटिंगमध्ये धाराशिव जिल्ह्यातून 221 शेतकरी या अगोदरच हाय कोर्टात गेलेले आहेत तसेच सध्या 107 शेतकरी हायकोर्टामध्ये न्याय मागण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत त्यामुळे सर्व शेतकऱ्या ंना थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन द्यावे असे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा चालू होती कोर्टात मी दिलेल्या निकालानुसार आम्हा ही उर्वरित शेतकऱ्यांना थेट वाटाघाटीचे भूसंपादन द्यावे असे मनसावले यांनी भूमिका मांडली, सदर “भूसंपादन प्रक्रियेतील तोटे ” मा.कृष्णा इंगळे,मा.सरपंच रामेश्वर तोडकरी सावरगाव, बालाजी पाटील, तसेच, , बाळू पवार ,नाबाजी ढगे मनसावले, राठोड, आधी शेतकऱ्यांनी कणखरपणे आपल्या भूमिका मांडल्या
भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. समस्या सोडवण्यासाठी आणि भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली.
सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हायवे प्रकल्प, भारतमाला परियोजन फेज 2 चा भाग आहे, सुरत आणि चेन्नईला जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे, आर्थिक वाढ आणि शहरी एकात्मतेला चालना देणे है आहे .
